विषम परिस्थितिमा विद्यार्थी भर्ना, भर्चुअल कक्षा र उठेका प्रश्नहरु

• कमल पन्थी

निजी विद्यालयहरु अभिभावकले शुल्क बापत तिर्दै आएको रकमबाट चल्ने हुन् । अहिलेको अवस्थामा अभिभावकहरुको आर्थिक अवस्था शून्यसरह नै छ । आर्थिक उपार्जनको कुनै बाटो छैन । जसले गर्दा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई भर्ना गर्न विद्यालयमा शुल्क बुझाउन सक्ने अवस्थामा उहाँहरु हुनुहुन्छ ।

नेपाल सरकारले समेत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको लागि कुनै विशेष व्यवस्था गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा सञ्चालित सबै किसिमका निजी विद्यालयहरु समस्यामा छन् ।

भौतिक दूरी कायम गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको र नेपाल सरकारले समेत यसको लागि अनुमति नदिएको अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल कक्षा सम्बन्धी चर्चा चलिरहेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता भने हामीले अनुमान नगरी कसरी अनलाइन तथा भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट करिब ३३ प्रतिशत व्यक्तिमा पुगेको र २० प्रतिशत व्यक्तिमा मात्र स्मार्ट फोन उपलब्ध रहेको एउटा तथ्यांकले देखाएको परिप्रेक्ष्यमा सबै विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दा डिभाइसको समेत कमी हुने समेत देखिएको छ ।

भर्चुअल कक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न व्यावहारिक समस्याहरु छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले केही विद्यालयहरुले आफूहरुले शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गरिसकेको देखाई अभिभावकबाट शुल्क असुल्नकै लागि नै कतै यस्तो भर्चुअल कक्षा सञ्चालन त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत अभिभावकहरुले उठाउन थालेका छन् । विद्यालयले अनलाइन कक्षाको अलावा विगतमा नियमित रुपमा सञ्चालन हुँदा लिने किसिमकै बिलहरु अभिभावकलाई पठाउन शुरु गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा हामीले विद्यार्थीको तर्फबाट सिधै शिक्षकको खातामा जाने ट्युसन फि मात्र तिर्न तयार रहेको बताएका छौं । साधारण शुल्कको ५० देखि ६० प्रतिशत शुल्क तिर्ने प्रस्ताव हामीले गरेका छौं । त्यसबाट शिक्षकहरु बाँच्ने अवस्था सृजना हुनेछ ।

विद्यालयहरुले पूर्ण शुल्क सहित पठाएको बिलको हामीले विरोध गरेका छौं ।

राज्यले देखाएका द्वैध चरित्र र सृजना भएका प्रश्नहरु

१. सरकारले निजी क्षेत्रलाई अहिलेको बजेट मार्फत अस्पष्ट र द्वैध चरित्र देखाएको छ । एकातिर निजी शिक्षा आवश्यक नभएको बताउँदै गर्दा अर्कोतिर निजी विद्यालयलाई नै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा लगाएको छ ।

२. नेपाल सरकारले चैत महिनामा एकातिर जसरी भएपनि परीक्षा सिध्याउन निर्देशन दिएको छ । अर्कोतिर परीक्षा समापन पश्चात् चैत्र महिनाको शुल्क मिनाफा गर्न भनेको छ । तर चैत्र पछिका बैशाख, जेठका महिनाहरुमा भने सरकार मौन छ ।

३ तत्काल विद्यार्थी भर्ना खोल्न निर्देशन दिएको छ तर भर्ना हुने क्रममा सामाजिक दूरी कायम गर्न कत्तिको सफल हुन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।

४. निजी विद्यालय शहरमा छन् तर अभिभावक ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । उनीहरु यदि अर्को विद्यालयमा भर्ना हुन चाहे राम्रो स्कुलमा भर्ना हुनबाट वञ्चित हुन सक्नेमा विचार गर्दै अहिलेको अवस्थामा बढीमा आधा सीटमा भर्ना हुने र नयाँ आउनेलाई ठाऊँ खालि रहने गरी भर्ना थोरै शुल्क लिएर भर्ना खोल्न सकिने हामीले अभिभावक संघ मार्फत प्रस्ताव गरेका छौं ।